अब पंचायत घरों में ऑनलाइन लेन-देन; प्रदेश की मिनी संसद पूरी तरह से होगी डिजिटल, स्कैनर की भी सुविधा
अब पंचायत घरों में ऑनलाइन लेन-देन; प्रदेश की मिनी संसद पूरी तरह से होगी डिजिटल, स्कैनर की भी सुविधा
हिमाचल प्रदेश की मिनी संसद यानी ग्राम पंचायतें पूरी तरह से डिजिटल होंगी। इस दौरान लोग पंचायतों घरों में ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई से कर पाएंगे। अब डिजिटल इंडिया के अंतर्गत प्रदेश की सभी पंचायतों में लोगों को भी ऑनलाइन पेमेंट करने में पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायतों में नई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे पंचायत घरों में होने वाली सभी प्रकार की पेमेंट को ग्रामीण अब पेटीएम व बैंकों के स्कैनर के माध्यम से प्रदान करेंगे।
प्रदेश में 3602 ग्राम पंचायतें हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल स्कैनर के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद कोई भी पंचायतों में नकद धनराशि की निकासी नहीं कर सकेंगे। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी किया गया है।
जारी प्रपत्र के अनुसार राज्यों को मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों जैसे प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में यूपीआई उपयोग करने वाले पंचायतों की ‘घोषणा और उद्घाटन’ करने को भी कहा गया है।
इतना ही नहीं केंद्र सरकार की ओर से पंचायतों में करवाए जा रहे कार्य के वास्तविक समय में लेनदेन की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड बनाने की भी सिफारिश की गई है।
उधर, जिला कांगड़ा की पंचायती राज विभाग के जिला पंचायती अधिकारी नीलम कटोच ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से राज्य की पंचायतों को डिजिटल किया जा रहा है। अब पंचायतों में यूपीआई के माध्यम से पेमेंट की जाएगी।
सरकार की ओर से 15 अगस्त तक 30 प्रतिशत पंचायतों में यूपीआई पेमेंट को शुरू करने का लक्ष्य रखा था, जो अब पूरा हो चुका है। (एचडीएम)
